शिक्षण क्षेत्रात बदल आवश्यकच..!

Spread the love

 शिक्षण क्षेत्रात बदल आवश्यकच…!

 

कोरोना विषाणू वर मात करणाऱ्या लसीचा जो पर्यंत शोध लागत नाही तो पर्यंत या रोगापासून स्वतःचा बचाव करणे एव्हडच आपल्या हातात आहे. वाढत जाणारी टाळेबंदी हा काही कोरोनावरचा रामबाण उपाय नाही. उलट या टाळेबंदीमुळे सर्व उद्योग बंद पडून देश आर्थिक संकटात लोटला जाण्याची भिती आहे. ‘जान है तो जहाँन है’ असं असलं तरी त्यामुळे जीवन जगणंच सोडून द्यावं का? सध्या देशाची प्राथमिकता फक्त आरोग्य असलं तरी देशाचं भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

कोरोनाच्या निमित्ताने का होईना शेवटी शिक्षण क्षेत्रामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची संधी स्वतःहून चालून आली. खरं म्हणजे ‘शिक्षणाचे बाजारीकरण’ ‘शिक्षणाचा गोरख धंदा’ ‘पोकळ शिक्षणव्यवस्था’ अशा विषयावर शेकडो वांझोत्या चर्चासत्र झडून हा विषय अगदी गुळगुळीत झाला आहे. पण प्रत्येक्षात पाहिजे तशी अंमलबजावनी झालीच नाही.  फक्त संस्थाचालक आणि शिक्षकांच्या उदरनिर्वाहनाच साधन बनलेल्या शिक्षण क्षेत्रामध्ये विद्यार्थ्यांसाठीच ज्ञान दुय्यम स्थानी राहून त्यांच्या परीक्षा व पदव्या एव्हडच काय ते उरलं आहे.

गरज अविष्काराची जननी आहे. त्यामुळे या टाळेबंदीमध्ये पारंपरिक चॉक, बोर्ड, टॉक या पद्धतीला तात्पुरतं बाजूला करून कदाचित संपूर्ण ऑन-लाईन शिक्षण देण्याचा शासनाचा विचार होत असेल, पण ही पद्धत किती प्रभावी आहे याचा सर्वप्रथम विचार व्हायला हवा. कालपर्यन्त मोबाईल सारख्या घातक सवयीला बेंबीच्या देठापासून ओरडून विरोध करणारे आपण आज छोट्या विद्यार्थ्यांना स्क्रीन-फ्रेंडली व्हायला सांगत आहोत. हे किती बरोबर होईल? चंचल वयाचे विद्यार्थी सतत मोबाईल वापरत असतांना त्यावर नियंत्रण कुनी करायचं? कदाचित पुढे चालून ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ असं नको व्हायला!

सत्तर पेक्षा जास्त वर्ष झालीत या जगातील सर्वच गोष्टी बदलल्या. यंत्र बदललं, तंत्र बदललं.  पण आपल्या देशातील शिक्षण व्यवस्थेत पाहिजे तसे बदल घडलेचं नाही. ब्रिटिश शासनाचं कारकून बनवण्याचं कॉपी-पेस्ट शिक्षण आपण आहे तसेच पुढं चालू ठेवलं. भराभर पुस्तक घोकून आणि तेच परीक्षेत ओकून, घोकंपट्टी करून ९८% मार्क घेऊन उत्तीर्ण होणारी पिढी तयार होत गेली. व्यवहारशुन्य असलेल्या या शिक्षणात फक्त एक पोकळ पदवीधर तयार करण्याचीच क्षमता आहे. पदवी आणि स्नाकोत्तर शिक्षण घेऊनसुद्धा विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावहारीक ज्ञानाचा अभाव दिसतो. या पेक्षा मोठी ती शोकांतिका कोणती?

आज उच्च शिक्षित पदवीधारक विध्यार्थ्यांना  जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस निरीक्षक सारख्या जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्यांचे कार्य माहित नाही. गरज पडल्यास त्यांना संबोधून एक पत्रही ते लिहू शकत नाही.  मोजमाप साहित्याचा वापर करून आपण ज्या घरात राहतो त्या घराचं एकूण क्षेत्रफळ ते मोजू शकत नाही.  बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याला कैंचीने काही कापता येत नाही की एखाद्या दोरीची गाठ मारता येत नाही. जीवनावश्यक असलेले योग-प्राणायाम आणि त्याचं महत्व किती विध्यार्थ्यांना माहित आहे?  किती विद्यार्थ्यांना पोटापूरता स्वयंपाक करता येतो? किती विद्यार्थ्याना आपल्या घरातील विजेच्या उपकरणाची ईतंभूत माहिती आहे. वीज बचत काय आणि वीजमीटरची नियमित रिडींग घेऊन ती बचत कशी करावी, याचं ज्ञान किती विद्यार्थ्यांना आहे. आपल्या घरात येणाऱ्या पाण्याचे स्रोत कोणते? घरात येणाऱ्या पैशाचे स्रोत कोणते, पैशाची काटकसर, बचत कशी करावी? किती विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नातेवाईकांची संपूर्ण माहिती आहे?  किती विद्यार्थ्यांनी आणीबाणीच्या काळी कामी येणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे घेतलेले असतात? वरवरून स्मार्ट पण आतूनपोकळ शिक्षण घेतलेले हे विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञानात अगदी ‘बिग झिरो’ असतात. दोन वर्षांपूर्वी  ‘एन्युअल स्टेट्स ऑफ़ एजुकेशन रिपोर्ट’ प्रकाशित झाला. त्यानुसार देशातील विद्यार्थ्याची विदारक स्थिती अशी : २५% विद्यार्थ्याना मातृभाषेत वाचता येत नाही, ४३% विद्यार्थ्याना भागाकर येत नाही. ४४% विद्यार्थ्याना मोजमाप येत नाही. ३६% विद्यार्थ्यांना आपल्या देशाची राजधानी माहित नाही. ५८% स्वतःचे राज्य माहित नाही. आणि मुख्य म्हणजे 72.6% विद्यार्थी मोबाइलचा वापर करतात. अशी स्थिति असतानाही जगात विज्ञानं आणि इंजीनियरिंगमधे पदवी घेणार्यांची संख्या भारतात सर्वाधिक, हे विशेष.

आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज आज सर्वांनाच आहे. जीवनात संकट येतील आणि जातील, पण अशा परिस्थितीला सक्षमपणे खंबिर तोंड देण्याची कला उद्याच्या नागरिकांना नको का यायला? गेल्या वर्षी सुरतमध्ये आगीची मोठी घटना घडली. एका कोचिंग क्लासमध्ये दहावीत ९० ते ९९% टक्के मार्क घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा त्या आगीत दुर्दैवाने करून अंत झाला. ३० फुटाच्या उंचीवरून काही कल्पकता वापरून सुखरूप खाली कसं उतरावं याचा साधा विचार ते  विद्यार्थी करू शकले नाही. खरं तर पाच जीन्सला किचैन-चावीच्या रिंगणी एकमेकाला जोडून त्यांनी सहज खाली येण्याचा किमान प्रयत्न केला असता तर अनेक जीव वाचू शकले असते. असो.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास हि वेळ बदल करण्याची आहे.  ऑफ-लाईन घोकंपट्टीच्या जागी ऑन-लाईन घोकमपट्टी सुरु करुन काहीही साध्य होणार नाही. शेवटी विध्यार्थी हे पहिल्यासारखे परिक्षार्थीच राहतील. गरज आहे की विद्यार्थ्यांना त्याच्या घोकंपट्टीच्या चाकोरीतून बाहेर काढून जीवनावश्यक व्यवहारिक ज्ञान शिकविण्याची. त्यासाठी त्यांना बाहेर जाण्याची गरज नाही. या टाळेबंदीमध्ये ते आपल्या घरात राहूनही ते ज्ञान संपादित करू शकतात. त्याला थोडं ऑन-लाईनशिक्षणाची जोड द्यावयास हरकत नाही. एक प्रयत्न म्हणून का होईना आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी शासनाने हा प्रयोग करून बघावा. या शिक्षणात एकंदरीत सर्व जीवनावश्यक विषयाच्या प्रात्यक्षिक सह सर्व बाबीचा समावेश करावा. शासनाने सर्व इयतेसाठी चढत्या क्रमात योग्य असा सिलॅबस आखून तो सर्व शाळेना सोपवावा. सर्व वर्गशिक्षकांनी विद्यार्थ्याचे १०-१० असे गट तयार करून त्यांच्या घरील कार्यावर नियमित मार्गदर्शक, निरीक्षक व शेवटी परीक्षक म्हणून कार्य करावे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञान नं मिळता खरोखरंच ज्ञान मिळेल. प्रत्येक्ष कृतीमधून मिळणार ज्ञान हे पुस्तकी ज्ञानापेक्षा कधीही उत्तमच. साहित्यातील नोबेल प्राईज मिळालेले रवींद्रनाथ टागोर शांतिनिकेतनमध्ये या प्रकारेच शिक्षण द्यायचे. तसे झाडावर चढण्याचे, पोहण्याचे किंवा सायकल चालविण्याचे प्रशिक्षण देणारं पुस्तक माझ्या ऐकिवात नाही. आणि हे जीवनावश्यक नाही असं कुणी म्हणणार नाही. या प्रक्रियेत विध्यार्थी फक्त घोकून परीक्षा देणारा परीक्षार्थी न बनता एक ज्ञानी शिष्य बनतील तर शिक्षक गुरुच्या रुपात येतील.

खरं तर हिच मोजपट्टी व्यावसायाभिमुख शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेसाठी उपयोगात आणावयास हरकत नसावी. एलएलबी, अभियांत्रिकी, वास्तूविशारद सारख्या व्यावसायीक शिक्षणाची बोंब या पलीकडची आहे. एलएलबीचं शिक्षणाची पदवी घेतलेल्या वकिलांना किमान पाच वर्षे ज्युनियरशिप करावी लागते, का? अभियांत्रिकी केलेले अभियंते एक घन फूट म्हणजे किती घन इंच हे साधं गणित विश्वासाने सांगू शकत नाहीत. अशा पोकळ शिक्षणाच्या पदवीची भेंडोळी घेतलेली उच्चशिक्षित बेकार मंडळी नोकरीसाठी वनवन फिरताना दिसतात. यासं कोण जबाबदार? विद्यार्थी की त्यांना पोकळ शैक्षणिक पदव्या देणाऱ्या गल्लेभरु शिक्षणसंस्था?

पुन्हा सांगावंसं वाटतं कोरोनामुळेचं का होईना शिक्षण क्षेत्रात बदल करण्याची सुवर्ण संधी स्वतः होऊन चालून आली आहे.  शिक्षण क्षेत्राची भाकरी फिरवली नाही तर करपून जाईल. याला एक संधी समजून शिक्षण सारख्या पवित्र क्षेत्राला बदलून टाकण्याची आज नितांत गरज आहे. शैक्षणिक धोरण ठरवताना सारासार संस्था-शिक्षकांच्या पोटापाण्याचा विचार न करता देशाचं भविष्य घडवणाऱ्या उद्याच्या नागरिकांचा सर्वप्रथम विचार व्हायला हवा.  शैक्षणिक धोरण ठरवणाऱ्या मंडळींनी विद्यार्थ्यांना उद्याचे फक्त मतदार न बनवता ते देशाचं उत्तम मनुष्यसंसाधन कसं बनेल यावर गहन विचार करावा. असं जेंव्हा घडेल तेंव्हाच शिक्षणाला ‘अच्छे दिन’ आलेत असं आपण मानू.

© प्रेम जैस्वाल. मो.९८२२१०८७७५
(लेखक ‘एस्पी अकॅडमी’ औरंगाबाद या शैक्षणिक संस्थेचे संचालक असून करियर विषयक सल्लागार आहेत. नावासह हा लेख सामायिक करण्यास लेखकाची हरकत नाही.)

Comment Time...!